वंचित, दुर्गम और दूरदराज के स्थानों तक उच्च शिक्षा लोगों तक ही पहुंचना है (इग्नू) का मुलभुत उद्देश्य..

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) शिक्षा मंत्रालय, सरकार के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है भारत की। विश्वविद्यालय का उद्देश्य उन वंचित, दुर्गम और दूरदराज के स्थानों तक पहुंचना है जहां उच्च शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में पूरे भारत में 35 लाख छात्र कार्यरत हैं। इसमें गृहणियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, सेनाकर्मियों, युवा फ्रेशर्स और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों सहित शिक्षार्थियों का एक विषम समूह है जो इग्नू के माध्यम से उच्च और कौशल और आवश्यकता आधारित कार्यक्रम प्राप्त कर रहे हैं।

इसकी पूरी जानकारी हमें डॉ. बिजय कुमार साहू जी ने दी जो कि, क्षेत्रिय निदेशक (प्रभारी) इग्नू , क्षेत्रिय केन्द्र, रायपुर में पदस्त हैं

विश्वविद्यालय में वर्तमान में पूरे भारत में 35 लाख छात्र कार्यरत हैं।
  • इग्नू की अध्ययन सामग्री अत्यधिक गुणात्मक है और प्रवेश शुल्क भी बहुत मामूली और लागत प्रभावी है। इग्नू मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम सहित 267 से अधिक प्रोग्राम पेश कर रहा है।
  • वर्तमान में इग्नू के पूरे भारत में 57 क्षेत्रीय केंद्र हैं और यह सरकार में स्थापित अध्ययन केंद्रों के सहयोग से छात्रों को सहायता सेवाएँ प्रदान कर रहा है। कॉलेज/संस्थान छात्रों को इग्नू के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। विश्वविद्यालय जनवरी और जुलाई, शैक्षणिक सत्र में कार्यक्रम पेश कर रहा है।
प्रवेश प्रक्रिया भी ऑनलाइन है और छात्र को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इग्नू में दो प्रकार की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, अर्थात् अध्ययन सामग्री की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी।

भारत और विदेशों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सहायता सेवाओं के लिए, विश्वविद्यालय को A++ मान्यता दी गई है।

वर्तमान में जुलाई, 2023 सत्र के लिए प्रवेश चल रहा है और ऑनलाइन लिंक https://ignouadmission.samarth.edu.in/ है और छात्र सामान्य प्रॉस्पेक्टस का उल्लेख कर सकते हैं और लिंक http://www.ignou.ac in/userfiles/Common-Prospectus-English.pdf जो छात्रों की जानकारी के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयनित कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एससी/एसटी छात्रों के लिए शुल्क में छूट का प्रावधान है।

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