“न्याय योजना” का पैसा सीधे करीब, किसान और मजदूरों खातों में अंतरण किया गया..

• पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों, कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों को 1804.50 करोड़ रूपए की मिली सौगात
• छत्तीसगढ़ के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसान और कृषि मजदूर हुए लाभान्वित

रायपुर / छत्तीसगढ़ की लोक कल्याण मुखी भूपेश सरकार का नारा है “न्याय सब्बो बर सब्बो ढहर” और इस नारे को सार्थक करने और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं में भी न्याय शब्द को महत्व दिया है ।

आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम से राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी समूह की महिलाओं को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का सीधे उनके बैंक खातों में अंतरण किया। छत्तीसगढ़ सरकार की सबके लिए न्याय की मंशा के अनुरूप राज्य में संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि वितरण के इस कार्यक्रम में सभी जिलों से मंत्री संसदीय सचिव, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, के साथ किसान, मजदूर, समूह की महिलाएं और ग्रामीण जन ऑनलाइन शामिल हुए।

Cm bhupesh Baghel ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1720 करोड़ 11 लाख रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपये तथा गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए ऑनलाइन अंतरित किया।

Chhattisgarh सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के किसानों को 11 हजार 180 करोड़ 10 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज 1720 करोड़ 11 लाख रुपए के भुगतान के बाद यह राशि 12 हजार 900 करोड़ 21 लाख रुपए हो गई है। राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को अब तक प्रदाय की गई 122 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि को शामिल करने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 13 हजार 22 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है।

भूपेश सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों को सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार की राशि जारी की गई। इस योजन के द्वारा प्रति वर्ष 7 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत 13 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूह के बैंक खातों में किया। इस राशि को मिलाकर कुल 250 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान पूरा हो गया है, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 140 करोड़ 71 लाख गौठान समितियों को 63 करोड़ 92 लाख रुपए तथा महिला समूहों को दी गई लाभांश राशि 45 करोड़ 77 लाख रुपए शामिल है।