स्पेशल रिपोर्ट 4th पिलर्स डेस्क
इस बार के बजट में सरकार ने कई घोषणाएं की हैं जिनमें देश के आम-ओ-ख़ास के साथ ही घटक दलों के हितों का ख्याल रखा गया है .इसी लिए इस बजट में बिहार को विशेष पैकेज के तहत अच्छी ख़ासी राहत दी गयी है और साथ ही ओड़िशा के लिए भी अच्छी ख़ासी रक़म का प्रावधान इस बजट में किया गया है .
प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकारों और निजी उद्योग संस्थानों के सहयोग से इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा . योजना के तहत 1 हज़ार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड कर उद्योग जगत की ज़रूरतों के मुताबिक़ नए पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे . सरकार मॉडल स्किल लोन स्कीम में भी बदलाव करेगी और युवाओं को 7.5 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भी योजना में संशोधन करेगी . उम्मीद है इस प्रावधान से प्रति वर्ष 26 हज़ार छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा
बजट के अनुसार सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के बाद अगले 5 वर्षों में देश की 500 अग्रणी कम्पनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर दिए जायेंगे जिसके तहत युवाओं को 5 हज़ार रूपए का मासिक इंटर्नशिप भत्ता देने के साथ ही 6 हज़ार रूपए की एक मुश्त सहायता प्रदान की जायेगी . ये योजना सार्वजानिक और निजी क्षेत्र के साझा प्रयास से लागू की जायेगी और निजी क्षेत्र की कम्पनियां अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसबिलिटी फ़न्ड से योजना की लागत का 10 प्रतिशत ख़र्च वहन करेंगी .
यही नहीं यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है अथवा सरकारी नौकरी में है तो वो भी इस हेतु अपात्र होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नयी कर-व्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाले उपायों की भी घोषणा की है .
इस बजट में सरकार ने फ़ैमिली पेंशन पाने वालों को भी राहत दी है . नए प्रावधानों के तहत फ़ैमिली पेंशन पाने वालों को 15 हज़ार रूपए के बदले 25 हज़ार रूपए तक की छूट कर में मिलेगी .
केन्द्रीय बजट में प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि भी अब 20 लाख कर दी गयी है जो पहले 50 हज़ार से 10 लाख रूपए तक थी .कोई भी व्यक्ति जो अपना ख़ुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है ये ऋण ले सकता है और इसके लिए किसी तरह की गारंटी की आवश्यकता नहीं है .
जिसके लाइट प्रमाणीकरण और ब्रैंडिंग के साथ साथ प्राकृतिक ढंग से खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किये जायेंगे . इसके साथ ही किसानों को 32 तरह की फ़सलों के लिए अधिक उपज देने वाले परिष्कृत बीजों की 109 प्रजातियाँ उपलब्ध करायी जाएँगी .
वर्तमान कृषि बजट में कृषि एवं किसानों के कल्याण हेतु 1 लाख 22 हज़ार 5 सौ 28 करोड़ रुपये और कृषि अनुसंधान एवं कृषि सम्बन्धी शिक्षा हेतु बजट में 9 हज़ार 9 सौ 41 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है .
केन्द्रीय बजट में सरकार ने कई वस्तुओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में बदलाव किये हैं इन वस्तुओं में सोना , चांदी , प्लैटिनम के अलावा कैंसर की 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी में रियायत दी गयी है . मोबाइल चार्जर , चमड़े और जूते चप्पलों , इलेक्ट्रोनिक सामानों , सोलर पैनल , विशिष्ट खनिजों , मछलियों के लिए इस्तेमाल होने वाला खाना , लीथियम आयन बैटरी , इलेक्ट्रिक गाड़ियों और आयातित जूलरी के भी सस्ता होने की आशा है . वहीँ प्लास्टिक से बनी चीज़ों , सिगरेट और टेलिकॉम से जुड़े सामानों को मंहगा कर दिया गया है . सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कर सीमा की छूट 1 लाख से बढ़ा कर सवा लाख कर दी है .वहीँ शेयरों की बिक्री से होने वाली सीधी कमाई पर अब लाभार्थी को टैक्स देना होगा .
