विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन–ग्रामीण विधेयक वीबी- जी- राम- जी को कल लोकसभा में पेश किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसमें ग्रामीण परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। श्री चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाए जाने के पक्षधऱ थे और उनकी इसी भावना के अनुरूप, मौजूदा विधेयक में गरीब कल्याण और ग्राम विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
यह विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास की तीव्र गति को और बढ़ावा देगा साथ ही रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाएगा। विधेयक में खेती के मौसम में खेतीहर श्रमिकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का विशेष प्रावधान किया गया है। विधेयक के तहत, मजदूरी दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी और अधिसूचना जारी होने तक, मौजूदा मजदूरी दरें लागू रहेंगी। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है।
