रायपुर. 14 नवम्बर 2023. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त विशेष सामान्य प्रेक्षक श्री धर्मेन्द्र गंगवार, विशेष व्यय प्रेक्षक श्री राजेश टुटेजा एवं विशेष पुलिस प्रेक्षक श्री अनिल कुमार शर्मा तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज कोरबा और बिलासपुर का दौरा कर निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
तीनों प्रेक्षकों और सीईओ ने मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को भी परखा। राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए 17 नवम्बर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए जोरों से तैयारियां चल रही हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के तीनों विशेष प्रेक्षकों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दोनों जिलों के अधिकारियों और आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों की बैठक लेकर सुगम मतदान के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। उन्होने मल्टीबूथ लोकेशन्स में भी सुगम मतदान के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प की व्यवस्था, वोटिंग दिवस पर मतदाताओं के पोलिंग बूथ पर प्रवेश के साथ ही बाहर निकलने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, वेब कास्टिंग, पेयजल व्यवस्था सहित निर्वाचन संबंधी अन्य गतिविधियों की जानकारी ली।
विशेष प्रेक्षकों ने ‘हैप्पी वोटिंग’ पर जोर देने के साथ ही शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आगामी 72 घंटे में जांच एवं कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के बाद छूटे 80 वर्ष या उससे अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश विशेष प्रेक्षकों ने दिए। मतदान के लिए नियुक्त मतदाता मित्रों द्वारा इन्हें मतदान केन्द्र तक ले जाया जाएगा।
परिवहन की सुविधा मुहैया कराए जाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखते हुए उन्होंने प्रत्याशियों को भी इसकी सूचना देने को कहा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशानुसार निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन के कार्यों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने निर्देशित किया। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षकों ने दोनों जिलों के अधिकारियों और प्रेक्षकों को पुलिस एवं आबकारी विभाग के साथ फ्लाइंग स्क्वॉड, स्थैतिक निगरानी दल के माध्यम से जांच अभियान तेज करते हुए अवैध रूप से सामग्री परिवहन, शराब परिवहन आदि पर जब्ती की कार्यवाही के निर्देश दिए।